“आवास प्लस-2024” सर्वे में लापरवाही पर गाजीपुर के सात बीडीओ का वेतन रोका, प्रशासनिक हलकों में मचा हड़कंप
रिपोर्ट: राहुल पटेल, गाज़ीपुर
गाजीपुर, 27 जून 2025: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “आवास प्लस-2024” के तहत गाजीपुर जिले में चल रहे सेल्फ सर्वे कार्य में लापरवाही बरतना सात खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को भारी पड़ गया है। परियोजना निदेशक राजेश यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश थे कि प्रत्येक बीडीओ यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में नियुक्त सर्वेयर लाभार्थियों का 100 प्रतिशत सत्यापन करें। लेकिन जिला स्तर पर औसत प्रगति जहाँ 28.39% दर्ज की गई, वहीं सात विकासखंड — सादात, जखनियां, मरदह, जमानियां, मनिहारी, सैदपुर और देवकली — इस औसत से भी पीछे रहे। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इन क्षेत्रों में चेकर यानी सत्यापनकर्ताओं की प्रगति शून्य पाई गई।
इससे यह साफ हुआ कि संबंधित बीडीओ ने न केवल सर्वेयर से प्रभावी कार्य नहीं कराया, बल्कि उनके कार्यों की नियमित समीक्षा भी नहीं की। इसके चलते जिले की समग्र प्रगति प्रभावित हुई। 26 जून को ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने इस पर फोन पर गहरी नाराजगी जाहिर की और तत्काल सुधार की अपेक्षा जताई।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परियोजना निदेशक ने सख्त रुख अपनाते हुए सात खंड विकास अधिकारियों — भीमराव प्रसाद (सादात), संजय कुमार गुप्ता (जखनियां), कौस्तुभ मणि पाठक (मरदह), बृजेश अस्थाना (जमानियां), अरविंद कुमार यादव (मनिहारी), धर्मेंद्र कुमार यादव (सैदपुर) और जमालुद्दीन (देवकली) — का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं।
साथ ही यह स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
एक ओर जहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारने की दिशा में राज्य सरकारें तत्पर हैं, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही योजनाओं की सफलता में बाधा बन रही है। ऐसे में यह कार्रवाई प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ एक सख्त और जरूरी संदेश देती है “अब लापरवाही नहीं चलेगी”।
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