ऑनलाइन ई-स्टांप सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ: स्टांप शुल्क भुगतान और प्रिंटिंग की प्रक्रिया हुई आसान
नीरज सिंह
- स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए सुरक्षित, सक्षम एवं सरल विकल्प
- स्टाम्प शुल्क जमा करने के लिए ई-स्टाम्पिंग की सुविधा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स की दिशा में महत्वपूर्ण शुरुआत है
- ई-स्टाम्पिंग अन्य विकल्पों की तुलना में एक विशिष्ट एंव तेज सुविधा है
- ई-स्टाम्पिंग ₹10/- से लेकर अधिकतम सभी मूल्य के स्टाम्प उपलब्ध है
- ई-स्टाम्पिंग सुविधा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध है
- ई-स्टाम्पिंग सर्टिफिकेट की प्रमाणिकता www.shcilestamp.com पर देखा जा सकता है
लखनऊ/वाराणसी, 26 नवंबर 2024 – आम नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ई-स्टांप सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन राज्य के स्टांप एवं निबंधन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने किया।
इस अवसर पर विधायक सुनील पटेल, प्रमुख सचिव श्रीमती लीना जौहरी, कमिश्नर स्टांप डॉ. रूपेश कुमार, डीआईजी पुनित कुमार, और डीआईजी ऋषिकेश पांडे समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
ई-स्टांप सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल: क्या है यह सुविधा?
यह नई प्रणाली नागरिकों को ₹10 से ₹100 तक के स्टांप पेपर अपने घर, ऑफिस, या दुकान से स्वयं प्रिंट करने की सुविधा देती है। यह सेवा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले दस्तावेज़ जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, सामान्य ऋण समझौते जैसे कार्यों को अधिक सुगम और सरल बनाएगी।
कैसे काम करेगा यह मॉड्यूल?
- रजिस्ट्रेशन: उपयोगकर्ता को स्टांप एवं निबंधन विभाग की वेबसाइट www.shcilestamp.com पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- केवाईसी सत्यापन: डिजिलॉकर से आधार कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन केवाईसी सत्यापन किया जाएगा।
- स्टांप ड्यूटी पेमेंट और प्रिंटिंग: सत्यापन के बाद, नागरिक स्टांप शुल्क का भुगतान करके इसे खुद प्रिंट कर सकेंगे।
मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने कहा, “ई-स्टांप सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल जनता की सहूलियत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लोगों को छोटे कार्यों के लिए स्टांप पेपर खरीदने हेतु लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। यह डिजिटल सुविधा लोगों को समय और पैसे दोनों बचाने में मदद करेगी।”
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्रीमती लीना जौहरी ने कहा, “डिजिटलीकरण और पारदर्शिता के इस नए कदम से विभागीय कार्यक्षमता में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।”
आयुक्त स्टांप, डॉ. रूपेश कुमार ने बताया कि “इस मॉड्यूल के माध्यम से नागरिकों को स्टांप शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सरल और सुलभ हो गई है। यह डिजिटल प्रणाली भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगी।”
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स्टॉकहोल्डिंग कॉर्पोरेशन के सरकारी व्यवसाय प्रमुख शशिकांत नाइक ने बताया, “संस्था आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए स्टांप शुल्क भुगतान को सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। ई-स्टांप मॉड्यूल उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।”
डिजिटल इंडिया की ओर एक कदम
इस नई व्यवस्था से नागरिक न केवल डिजिटल तकनीक का लाभ उठा सकेंगे, बल्कि समय और संसाधनों की बचत भी होगी। यह पहल प्रदेश को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों के करीब ले जाएगी और स्टांप शुल्क के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाएगी।
फिलहाल यह सुविधा ₹100 तक के स्टांप पेपर के लिए उपलब्ध है। भविष्य में, इस सेवा को ₹500 और ₹1000 तक के स्टांप पेपर के लिए भी विस्तारित करने की योजना है।
ई-स्टांप सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल का शुभारंभ डिजिटल युग में एक क्रांतिकारी कदम है। यह सरकार के “सुगम, सशक्त और पारदर्शी प्रशासन” के उद्देश्य को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा।
