वाराणसी में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई सियासत: सांसद चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, पीडब्ल्यूडी पर लगाए गंभीर आरोप
खबर भारत डेस्क
वाराणसी, 30 जुलाई 2025। वाराणसी के लहरतारा-बौलिया क्षेत्र में इन दिनों सड़क चौड़ीकरण के नाम पर पीडब्ल्यूडी द्वारा की जा रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसी क्रम में नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई है।
सांसद चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में सन् 1930-40 से बसे लगभग 200 परिवारों के वैध मकानों को “अवैध अतिक्रमण” बताकर बिना किसी पूर्व सूचना, मुआवजा या कानूनी प्रक्रिया के तोड़ा गया है। उन्होंने इसे सरकार की तानाशाही और संविधान का उल्लंघन करार दिया है।
“वैध मकानों को अवैध कैसे माना जा सकता है?”
अपने पत्र में सांसद ने कहा कि ये सभी परिवार कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं। नगर निगम द्वारा इन मकानों को मकान नंबर जारी किए गए हैं, और लोग मकान टैक्स, पानी टैक्स व अन्य शुल्क नियमित रूप से जमा करते आ रहे हैं। फिर ऐसे मकानों को अवैध अतिक्रमण कैसे माना जा सकता है, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।
बिना सूचना, मुआवजा और विकल्प के तोड़फोड़
सांसद ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर की गई यह कार्रवाई पूरी तरह से एकतरफा और अमानवीय रही। न तो लोगों को कोई पूर्व सूचना दी गई, न ही उन्हें स्थानांतरण या पुनर्वास का कोई विकल्प दिया गया। इसके कारण स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में गहरा मानसिक तनाव है।
चंद्रशेखर द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु:
- आजादी से पहले बने घरों को बिना मुआवजा या कानूनी नोटिस के गिराया गया।
- पीडब्ल्यूडी ने सड़क की सीमा से बाहर जाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जो कि अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है।
- एक नागरिक श्री हरिकेश मिश्रा की कार्रवाई के दौरान तनाव के कारण हृदयाघात से मृत्यु हो गई।
- सड़क के बीचोंबीच खड़ा बिजली का खंभा अब दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।
- सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे स्वच्छता की स्थिति बिगड़ गई है।
- एक मंदिर और विद्यालय के पास शराब की दुकान चल रही है, जिससे महिलाएं और छात्र परेशान हैं।
- शाम के समय क्षेत्र में नशेड़ी तत्वों का जमावड़ा होता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है।
प्रशासन से मांगी जवाबदेही
सांसद चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री के अलावा वाराणसी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। उन्होंने इन सभी से इस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की है।
निष्पक्ष जांच की मांग
सांसद ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा कि यह मामला न केवल संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है, बल्कि लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों का भी सीधा हनन है।
“विकास जरूरी है, लेकिन न्याय के साथ”
चंद्रशेखर ने कहा कि वह विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों और पिछड़े वर्गों को उजाड़ देना, बिना मुआवजा या पुनर्वास के उनकी ज़िंदगियों को तबाह करना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि सड़क चौड़ीकरण और अन्य योजनाएं जनकल्याण और संवेदनशीलता के साथ लागू की जाएं।
