Ghazipur

वार्ड में गड्ढे, गंदगी और धंसी सड़कें देख बिफरे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई

सैदपुर के वार्ड संख्या 4 का निरीक्षण करते हुए रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड ने जताई नाराजगी, जलनिकासी और पेयजल को बताया प्राथमिकता

रिपोर्ट: आकाश पाण्डेय, ग़ाज़ीपुर

 

सैदपुर (गाजीपुर): ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड गुरुवार को नगर के वार्ड संख्या चार के निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान जैसे-जैसे वार्ड की दुश्वारियां सामने आती गईं, वैसे-वैसे उनकी नाराजगी बढ़ती गई। क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों और नगर निकाय के कर्मचारियों पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि लापरवाहों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी।

सड़कों पर गड्ढे, सीवर के टूटे ढक्कन
निरीक्षण की शुरुआत संजय वन पार्क के सामने मुहम्मद अली रोड से हुई, जहां सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे और खुले सीवर के ढक्कन गंभीर खतरे की स्थिति पैदा कर रहे थे। यह देखकर मजिस्ट्रेट का पारा चढ़ गया।

पटी नालियां, खराब हैंडपंप
श्मशान घाट की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर नालियां पूरी तरह से पटी हुई थीं, जिससे जलनिकासी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वहीं क्षेत्र में कई जगह हैंडपंप भी खराब पड़े मिले, जिससे स्थानीय लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है।

कुरैशी मोहल्ले में दुर्गंध, सोनकर बस्ती का रास्ता धंसा
कुरैशी मोहल्ले में चारों ओर फैली गंदगी और दुर्गंध ने स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोल दी। सोनकर बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता कई स्थानों पर धंसा हुआ मिला, जिससे आने-जाने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

सभासद से मांगा जवाब
इन तमाम समस्याओं को देख कर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने वार्ड के सभासद इरफान से कड़े शब्दों में सवाल किया कि इन समस्याओं का समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ। जवाब में सभासद ने बताया कि कार्यों के लिए प्रस्ताव तो भेजे गए हैं, लेकिन बजट की कमी के कारण वे अब तक शुरू नहीं हो सके।

प्राथमिकता तय कर करें कार्य
इस पर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क निर्माण, जलनिकासी और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं शासन की प्राथमिकता में हैं। ऐसे में नगर निकाय को चाहिए कि वह गैर-जरूरी कार्यों को रोककर इन आवश्यक सेवाओं पर ध्यान दे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम जनता को राहत देने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अविलंब शुरू किया जाए।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के इस दौरे ने नगर की उपेक्षित स्थितियों को उजागर कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस सख्ती के बाद नगर प्रशासन गंभीरता से इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाएगा।

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